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CJI  (DY. Chandrachud) ने दिल्ली सरकार (Delhi govt) और केंद्र के बीच एक विवाद की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर दिल्ली में प्रशासन केंद्र के इशारों पर ही चलाया जाना है तो चुनी हुई सरकार होने का क्या मतलब है. 

CJI lashed out at the Centre, if all the decisions are at your behest, then what is the meaning of the elected government? - Delhi vs Centre: CJI की केंद्र को लताड़, सारे फैसले आपके इशारों पर हों तो चुनी सरकार का क्या मतलब ?

Delhi vs Centre: CJI की केंद्र को लताड़, सारे फैसले आपके इशारों पर हों तो चुनी सरकार का क्या मतलब ?

CJI &nbsp;(DY. Chandrachud) ने दिल्ली सरकार (Delhi govt) और केंद्र के बीच एक विवाद की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर दिल्ली में प्रशासन केंद्र के इशारों पर ही चलाया जाना है तो चुनी हुई सरकार होने का क्या मतलब है.&nbsp;

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY. Chandrachud) ) ने केंद्र सरकार (Centre govt) को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर दिल्ली में प्रशासन (Administration) केंद्र के इशारों पर ही चलाया जाना है तो चुनी हुई सरकार होने का क्या मतलब है. CJI ने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक विवाद की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की जिसकी अध्यक्षता वो खुद कर रहे थे.
<h3><a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/amit-shah-s-visit-to-jammu-and-kashmir-there-will-be-discussion-on-incidents-of-target-killing-1673581547190" target="_blank" rel="nofollow noopener">Amit Shah visit J&amp;K: कश्मीर दौरे पर अमित शाह, हिंदू परिवारों की सुरक्षा पर करेंगे चर्चा</a></h3>
इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कहा था कि केंद्र के पास ये कहने का अधिकार होना चाहिए कि किसे नियुक्त किया जाएगा और कौन किस विभाग का मुखिया होगा. तुषार मेहता की दलील पर CJI बोले कि इस स्थिति में दिल्ली में चुनी हुई सरकार होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के ही पास रहे.&nbsp;

कार्रवाई के दौरान याचिककर्ता ने कहा कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और किसी भी कार्रवाई से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था. वहीं MCD की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि जो अवैध था सिर्फ उसे ही हटाया गया और ये सब हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ.

Supreme Court stays Jahangirpuri demolition drive for two weeks

जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की पीठ ने चेतावनी जारी करते हुए कहा अगर आदेश का उल्लंघन हुआ तो सख्त एक्शन लेंगे. बेंच ने बुधवार को कोर्ट के आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान तुरंत न रोकने पर भी नाराजगी जताई.

जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर रोक, दो हफ्ते बाद SC में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि ये आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है...पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगाने का आदेश जारी नहीं कर सकते. बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका में पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसके साथ जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की पीठ ने चेतावनी जारी करते हुए कहा अगर आदेश का उल्लंघन हुआ तो सख्त एक्शन लेंगे. बेंच ने बुधवार को कोर्ट के आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान तुरंत न रोकने पर भी नाराजगी जताई. जिसके बाद MCD के वकील ने कहा कि आदेश का पूरी तरह पालन होगा. अदालत ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और NDMC को नोटिस भी जारी किया है. मालूम हो कि गुरुवार को कार्रवाई के दौरान याचिककर्ता ने कहा कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और किसी भी कार्रवाई से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था. वहीं MCD की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि जो अवैध था सिर्फ उसे ही हटाया गया और ये सब हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ. मेहता के मुताबिक पहला नोटिस 19 जनवरी को और दूसरा फरवरी में दिया गया लेकिन जमीयत की तरफ से अदालत को गुमराह किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) में बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) पर रोक का आदेश दिया. कोर्ट में दो हफ्ते बाद इस मसले पर सुनवाई होगी. टॉप कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और NDMC को नोटिस भी जारी किया.

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि ये आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है...पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगाने का आदेश जारी नहीं कर सकते. बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका में पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक लगाने की मांग की गई है.
ये भी देखें ।&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/jahangirpuri-demolition-bulldozers-roared-during-the-day-people-themselves-removed-the-encroachment-of-the-temple-in-the-evening-1650472963337" target="_blank">Jahangirpuri Demolition: दिन में गरजा बुलडोजर, शाम को लोगों ने खुद हटाया मंदिर का अतिक्रमण&nbsp;</a>
इसके साथ जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की पीठ ने चेतावनी जारी करते हुए कहा अगर आदेश का उल्लंघन हुआ तो सख्त एक्शन लेंगे. बेंच ने बुधवार को कोर्ट के आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान तुरंत न रोकने पर भी नाराजगी जताई. जिसके बाद MCD के वकील ने कहा कि आदेश का पूरी तरह पालन होगा. अदालत ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और NDMC को नोटिस भी जारी किया है.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-hindi-news-live-updates-on-21-april-2022-top-news-headline-today-in-hindi-106" target="_blank">देश-दुनिया की ख़बरों के लिए CLICK करें</a>
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<h3>अदालत में जिरह के कुछ खास अंश</h3>
 मालूम हो कि गुरुवार को कार्रवाई के दौरान याचिककर्ता ने कहा कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और किसी भी कार्रवाई से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था. वहीं MCD की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि जो अवैध था सिर्फ उसे ही हटाया गया और ये सब हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ. मेहता के मुताबिक पहला नोटिस 19 जनवरी को और दूसरा फरवरी में दिया गया लेकिन जमीयत की तरफ से अदालत को गुमराह किया जा रहा है.

तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते हाई-वे जाम के खिलाफ याचिका पर आज देश की शीर्ष अदालत ने सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून पहले से तय है और रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए. हालांकि अदालतमें किसानों का पक्ष रखते हुए वकील ने विरोध-प्रदर्शन को ना हटाए जाने वाले पुराने आदेश का हवाला दिया.
इस पर कोर्ट कहा कि 'लेकिन सड़क को ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता है.' हालांकि इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि तब तो कुछ लोगों के लिए रामलीला मैदान ही घर हो जाएगा. वो रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर ही बैठे रहेंगे. आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान किसानों की पैरवी के लिए तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे अदालत में मौजूद थे. उधर, जबकि सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के हाथों में थी.&nbsp;
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Tushar Mehta said in the Supreme Court, Ramlila Maidan will be the home of farmers - Supreme Court में बोले तुषार मेहता, किसानों का घर हो जाएगा रामलीला मैदान

किसानों विरोध प्रदर्शन के दौरान हाईवे जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि रामलीला मैदान किसानों का घर हो जाएगा. 

विरोध प्रदर्शन के दौरान रास्ता रोकने के खिलाफ SC की सख्त टिप्पणी

किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते हाई-वे जाम के खिलाफ याचिका पर आज देश की शीर्ष अदालत ने सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून पहले से तय है और रास्ते नहीं ब्लॉक करने चाहिए.

किसान आंदोलन के चलते कई महीनों से बंद दिल्ली की सड़कों को खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भी कोई आदेश नहीं दिया और सुनवाई 7 दिसंबर के लिए टाल दी है. हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन वे सड़कों को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते. इसके साथ ही कोर्ट ने किसानों को सड़कों से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके कौल ने कहा कि सड़कें क्लियर होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हम बार-बार कानून तय करते नहीं रह सकते अब कुछ समाधान निकालना होगा. हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है. सुनवाई के दौरान ही एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यदि किसानों को रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत दी जाती है तो वो इसे ही घर बना लेंगे.
बता दें कि याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कें किसान आंदोलन के चलते बंद हैं और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों को खोला जाना चाहिए

पेगासस जासूसी (Pegasus Row) मामले की सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है. दरअसल केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पूरे मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है.
हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने भी कोर्ट में इसका विरोध नहीं किया. इस दौरान चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.
आपको बता दें कि इस मामले में 17 अगस्त को पिछली सुनवाई हुई थी. जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 पन्ने का संक्षिप्त जवाब देते हुए एक विशेष कमिटी बनाने का प्रस्ताव दिया था. हालांकि पेगासस जासूसी मामले में फिलहाल कोर्ट केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है.

Pegasus row: Central government asked for more time to file reply in Supreme Court  - पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई 13 सितंबर तक टली, केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा वक्त

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पूरे मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है.

पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए टली

बहुचर्चित पेगासस जासूसी (Pegasus Row) मामले की सुनवाई एक बार फिट टल गई है. क्योंकि केन्द्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायलय से और वक्त मांगा है..जिससे स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 सितंबर तय कर दी है.
सुनवाई के दौरान&nbsp;केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हलफनामा दाखिल करने के लिए सरकार को और वक्त की जरुरत है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने भी इसका विरोध नहीं किया. जिसके बाद चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.
आपको बता दें कि इस मामले में 17 अगस्त को पिछली सुनवाई हुई थी. जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 पन्ने का संक्षिप्त जवाब देते हुए एक विशेष कमिटी बनाने का प्रस्ताव दिया था. हालांकि पेगासस जासूसी मामले में फिलहाल कोर्ट केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है.

सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पूरे मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है.

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