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अगर सबकुछ ठीक रहा, तो महंगे पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel) से जनता को जल्द छुटकारा मिल सकता है. खबर है कि महंगाई दर (Inflation Rate) को कम करने के लिए केंद्र सरकार ईंधन समेत कुछ अन्य चीजों पर टैक्स घटा सकती है.

Petrol Diesel Price: There will be relief soon on the petrol-diesel front Government can take this big decision - Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के मोर्चे पर जल्द मिलेगी राहत! सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के मोर्चे पर जल्द मिलेगी राहत! सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला

अगर सबकुछ ठीक रहा, तो महंगे पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel) से जनता को जल्द छुटकारा मिल सकता है. खबर है कि महंगाई दर (Inflation Rate) को कम करने के लिए केंद्र सरकार ईंधन समेत कुछ अन्य चीजों पर टैक्स घटा सकती है.

अगर सबकुछ ठीक रहा, तो महंगे पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel) से जनता को जल्द छुटकारा मिल सकता है. खबर है कि महंगाई दर (Inflation Rate) को कम करने के लिए केंद्र सरकार ईंधन समेत कुछ अन्य चीजों पर टैक्स घटा सकती है. रॉयटर्स की रिपोर्ट की मानें तो सरकार फरवरी महीने के महंगाई दर का आंकड़ा जारी होने के बाद ये फैसला ले सकती है. खबर है कि सरकार न सिर्फ ईंधन पर टैक्स (Fule Tax) में कमी कर सकती है, बल्कि आयात शुल्क (Import Duty) में भी कटौती कर सकती है. अगर सरकार इस तरह का कोई फैसला लेती है, तो इससे पेट्रोल-डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं.&nbsp;
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दरअसल भारत की सालाना महंगाई दर 5.72 फीसदी से बढ़कर 6.52 फीसदी पर पहुंच गया है. ऐसे में खबर है कि सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है. बता दें कि जनवरी में सालाना महंगाई दर 6 फीसदी से ज्यादा रही, जो दिसंबर में करीब 5.9 फीसदी थी. हाल ही में RBI ने भी रेपो रेट में इजाफा किया है.

Union government to fill up 7 lakh vacant posts in ministries

केंद्र सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सकरार ने निर्देश जारी कर कहा है कि केंद्रीय मंत्रालयों में खाली पड़े करीब 7 लाख पदों को भरा जाएगा.&nbsp;इस मामले में&nbsp;कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों को चिट्ठी लिखी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पत्र में मंत्रालयों से कहा गया है कि खाली पड़े पदों पर समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां शुरू की जाएं. केंद्र सरकार में ग्रुप ए, बी और सी को मिलाकर करीब 7 लाख पद खाली हैं. इसमें से ग्रुप ए में 20 हजार, ग्रुप बी में 90 हजार और ग्रुप सी में 5 लाख 75 हजार पद शामिल हैं.
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केंद्र सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सकरार ने निर्देश जारी कर कहा है कि केंद्रीय मंत्रालयों में खाली पड़े करीब 7 लाख पदों को भरा जाएगा.&nbsp;इस मामले में&nbsp;कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों को चिट्ठी लिखी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पत्र में मंत्रालयों से कहा गया है कि खाली पड़े पदों पर समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां शुरू की जाएं. केंद्र सरकार में ग्रुप ए, बी और सी को मिलाकर करीब 7 लाख पद खाली हैं. इसमें से ग्रुप ए में 20 हजार, ग्रुप बी में 90 हजार और ग्रुप सी में 5 लाख 75 हजार पद शामिल हैं.

government planning to change gst rates 5 percent slab

जीएसटी काउंसिल में 5 फीसदी जीएसटी के बारे में रायशुमारी चल रही है. जीएसटी कलेक्शन में कमी आने के बाद सरकार 5 फीसदी वाले स्लैब में आने वाले कई सामानों पर जीएसटी बढ़ाकर 6 फीसदी करने पर विचार कर रही है. बता दें कि इसमें रोजमर्रा के कई ऐसे सामान है जो महंगे हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो सरकार को इससे हर महीने 1 हजार करोड़ का रेवेन्यू मिलने का अनुमान है. सरकार का टारगेट हर महीने करीब 1 लाख 18 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन करने का है. अगर सरकार 5 फीसदी वाले स्लैब में बढ़ोतरी करती है तो खाने-पीने के सामान, कपड़े जैसी बाकी चीजें महंगी हो जाएंगी.

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