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Karnataka Government Formation: कर्नाटक में मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग खड़ी हुई है. सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शाफी सादी ने कहा है कि हमने कांग्रेस को बहुत दिया, अब बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए.

Karnataka deputy chief minister should be Muslim: Waqf board chief - Karnataka Government : 'कर्नाटक में मुस्लिम बने डिप्टी सीएम', सुन्नी वक्फ बोर्ड की कांग्रेस से मांग

Karnataka Government Formation: कर्नाटक में अभी कांग्रेस सीएम पद को लेकर पेंच फंसा हुआ है कि उसके कांग्रेस के सामने एक नई मांग उठ खड़ी हुई है. सुन्नी उलेमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि कर्नाटक का डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए. इसके साथ ही कि 5 मुसलमान विधायकों को मंत्री बनाने की भी मांग की है. 


Karnataka Government Formation: 'कर्नाटक में होना चाहिए मुस्लिम डिप्टी सीएम', सुन्नी वक्फ बोर्ड की कांग्रेस से मांग

Karnataka Government Formation: कर्नाटक में मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग खड़ी हुई है. सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शाफी सादी ने कहा है कि हमने कांग्रेस को बहुत दिया, अब बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए.

Karnataka Government Formation: कर्नाटक में अभी कांग्रेस सीएम पद को लेकर पेंच फंसा हुआ है कि उसके कांग्रेस के सामने एक नई मांग उठ खड़ी हुई है. सुन्नी उलेमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि कर्नाटक का डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए. इसके साथ ही कि 5 मुसलमान विधायकों को मंत्री बनाने की भी मांग की है.&nbsp;
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी ने कहा कि- '72 विधानसभाओं में कांग्रेस केवल मुसलमानों की वजह से जीती है. एक समुदाय के रूप में हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है. अब समय आ गया है कि हमें बदले में कुछ मिले. हम मुस्लिम डिप्टी सीएम और 5 मंत्री चाहते हैं, जो गृह, राजस्व और स्वास्थ्य जैसे अच्छे पोर्टफोलियो के साथ हों.'
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कर्नाटक वक्फ बोर्ड स्व-वित्त पोषित स्कूल और कॉलेज खोलने की योजना बना रहा है. इसके लिए राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा कुल 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इन संस्थानों में छात्राओं को कक्षाओं में हिजाब पहनकर आने की अनुमति होगी.

Karnataka Waqf Board will open school and college with its own money, Hijab will be free - Karnataka: कर्नाटक वक्फ बोर्ड अपना पैसा लगाकर खोलेगा स्कूल और कॉलेज, हिजाब की होगी आजादी

कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शफी सादी ने जानकारी दी है कि सेल्‍फ फंडड स्‍कूल-कॉलेजों में इच्छुक छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाएगी. अभी राज्‍य के सरकारी स्‍कूलों में हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी है. 

कर्नाटक वक्फ बोर्ड शुरू करेगा सेल्‍फ फंडड स्‍कूल, हिजाब पहनने की होगी छूट 

कर्नाटक वक्फ बोर्ड स्व-वित्त पोषित स्कूल और कॉलेज खोलने की योजना बना रहा है. इसके लिए राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा कुल 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इन संस्थानों में छात्राओं को कक्षाओं में हिजाब पहनकर आने की अनुमति होगी.

Karnataka news: हिजाब विवाद (hijab) के बीच कर्नाटक वक्फ बोर्ड (karnataka waqf baord) ने बड़ा एलान किया है. कर्नाटक वक्फ बोर्ड सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल और कॉलेज (self finenced school and college) खोलने का प्लान कर रहा है. यानी बोर्ड अपनी जमीन और अपना पैसा लगाकर स्कूल खोलेगा. खबर है कि मंगलुरु, शिवमोगा, हासन, कोडागु, बीजापुर, हुबली (Mangaluru, Shivamogga, Hassan, Kodagu, Bijapur, Hubli) में ये स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे. इन संस्थानों में छात्राओं को कक्षाओं में हिजाब पहनकर आने की अनुमति होगी. यहां अपनी मर्जी का पोशाक पहनने की पूरी आजादी होगी.&nbsp;
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कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शफी सादी ने बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Chief Minister Basavaraj Bommai) दिसंबर महीने के आखिर में इन शिक्षा संस्थानों को खोले जाने की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं.
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UP Waqf Board: यूपी (UP) में मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की संपत्तियों की जांच होगी. योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Govt.) ने इसको लेकर बकायदा आदेश भी जारी कर दिया है. खबर है कि इस बाबत सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें एक महीने के भीतर यूपी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों (UP Waqf Board Properties) की जांच करने को कहा गया है.&nbsp;
इसे भी पढ़ें: Maharashtra News: उस्मानाबाद में मटन के लिए बेटी की हत्या, कुत्ते को खिलाने से था नाराज
वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे के इनपुट
दरअसल बंजर और भीटा की जमीन को वक्फ में दर्ज किया जाता है. खबर के मुताबिक प्रदेश सरकार को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं, जिसमे कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे चल रहे हैं. ये जानकारी मिलने के बाद सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने का फैसला किया है. फिलहाल सरकार के इस फैसले पर अभी तक वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.&nbsp;
इसे भी पढ़ें: Iran Hijab Row: ईरान में हिजाब के खिलाफ संग्राम, क्यों सड़क पर उतरी हैं महिलाएं? देखें खास रिपोर्ट
मदरसों के सर्वे के बाद वक्फ की संपत्ति पर नजर
माना जा रहा है कि मदरसों (Madrasa) के सर्वे (Survey) को लेकर जारी बवाल के बीच इस आदेश पर भी विवाद हो सकता है. बता दें कि योगी सरकार ने 31 अगस्त को यूपी के मदरसों का सर्वे करने का फैसला किया था. साथ ही सरकार ने 20 अक्टूबर तक सभी जिलों से मदरसों की सर्वे रिपोर्ट मांगी है.

UP Waqf Board: After madarasa yogi adityanath ordered investigation of wakf board properties - UP Waqf Board: मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर योगी सरकार की नजर, दिए जांच के आदेश

योगी सरकार ने क्यों दिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच के आदेश ? जानिए वीडियो में

यूपी के मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर नजर

UP Waqf Board: यूपी की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने का फैसला किया है. इसको लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है. साथ ही एक महीने में जांच पूरी करने को कहा है.&nbsp;

UP Waqf Board: यूपी (UP) में मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की संपत्तियों की जांच होगी. योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Govt.) ने इसको लेकर बकायदा आदेश भी जारी कर दिया है. खबर है कि इस बाबत सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें एक महीने के भीतर यूपी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों (UP Waqf Board Properties) की जांच करने को कहा गया है.&nbsp;
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<h3 style="text-align: justify;">वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे के इनपुट</h3>
दरअसल बंजर और भीटा की जमीन को वक्फ में दर्ज किया जाता है. खबर के मुताबिक प्रदेश सरकार को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं, जिसमे कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे चल रहे हैं. ये जानकारी मिलने के बाद सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने का फैसला किया है. फिलहाल सरकार के इस फैसले पर अभी तक वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.&nbsp;
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<h3 style="text-align: justify;">मदरसों के सर्वे के बाद वक्फ की संपत्ति पर नजर</h3>
माना जा रहा है कि मदरसों (Madrasa) के सर्वे (Survey) को लेकर जारी बवाल के बीच इस आदेश पर भी विवाद हो सकता है. बता दें कि योगी सरकार ने 31 अगस्त को यूपी के मदरसों का सर्वे करने का फैसला किया था. साथ ही सरकार ने 20 अक्टूबर तक सभी जिलों से मदरसों की सर्वे रिपोर्ट मांगी है.

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