AAP का आरोप- केंद्र सरकार ने नहीं माना हाईकोर्ट का भी आदेश, घर-घर राशन योजना पर फिर लगाया ब्रेक

दिल्ली सरकार (Delhi Government) की राशन डोर स्टेप डिलिवरी योजना (ration delivery scheme) फिलहाल लागू नहीं होगी. शनिवार को आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि राशन दुकानदारों की शिकायत के आधार पर केंद्र ने एक बार फिर इस योजना को लागू करने की अनुमति नहीं (denied permission) दी.

AAP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि यह स्पष्ट तौर पर भाजपा और राशन माफिया की मिलीभगत का मामला है. जबकि, बीजेपी ने कहा है कि ना तो पार्टी और ना ही केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार की योजना से कोई समस्या है बशर्ते वह अपने राशन की व्यवस्था खुद करे तो.

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केंद्र ने दिल्ली सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग को भेजे पत्र में कहा कि घर-घर राशन योजना 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानदंडों को पूरा नहीं करती है और इसलिए भारत सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है.

वहीं भारद्वाज का दावा है कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार अदालत की अवमानना ​​​​कर रही है क्योंकि उसने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार की राशन योजना की डिलीवरी को रोक दिया है.
बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने इस योजना को सशर्त लागू करने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद आप सरकार ने घर-घर राशन वितरण योजना पर मंजूरी के लिए मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को तीसरी बार इसकी फाइल भेजी थी.