मोदी कैबिनेट (Modi cabinet) ने बुधवार को समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 को मंजूरी दी है जो एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी. समग्र शिक्षा स्कीम पर करीब 2.94 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसमें केंद्र का हिस्सा 1.85 लाख करोड़ रूपये होगा. इस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में भी अब प्ले स्कूल होंगे साथ ही बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाएगी. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कहा कि अभियान के तहत स्कूलों में समावेशी और खुशहाल वातावरण बनाने के साथ ही बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर होगा.
प्रधान के मुताबिक सरकारी सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे और 57 लाख शिक्षक इस स्कीम के दायरे में आएंगे. वहीं राज्यों को बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग बनाने के लिए भी केंद्र के द्वारा फंड मुहैया कराया जाएगा. सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यकाल भी दो साल के लिए बढ़ा दिया है.
यह भी पढ़ें । Parliament Update: Pegasus और कृषि कानूनों पर चर्चा को लेकर लोकसभा में हंगामा