सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में केंद्र, लागू करने जा रही नए नियम

केंद्र और ट्विटर में पनप रहीं तल्खियों के बीच, मोदी सरकार सोशल मीडिया पर लगाम कसने के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार कर रही है. जिसके मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को विवादित तथ्य जल्द से जल्द हटाने और जांच में सहयोग करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा. इसके अलावा नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे वेब एंटरटेनमेंट प्लेटफार्मों पर बहुधर्मी व बहुजातीय समाज को ध्यान में रखकर कंटेंट बनाने की बात कही गई है. दरअसल सरकार ने इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड तैयार किया है, जिससे सोशल मीडिया कंटेंट पर नियंत्रण रखा जाएगा. बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कुछ ट्वीट को अशांति का कारण मानते हुए सरकार ने ट्विटर को इन्हें हटाने और ऐसे ट्विटर हैंडल पर बैन करने का निर्देश दिया था, इस आदेश को ट्विटर ने आंशिक तौर पर मानने से इनकार कर दिया. जिसपर मोदी सरकार ने बेहद नाराजगी जताई थी.