बढ़ते प्रदूषण (Air Pollution) से दिल्ली-NCR के लोगों की सेहत दांव पर लगी हुई है...ऐसे में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि हम वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) लगाने के लिए तैयार हैं लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब पूरे NCR में लॉकडाउन लगाया जाए. दिल्ली सरकार ने टॉप कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हम स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए टोटल लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं. इसपर SC की बेंच ने कहा कि दिल्ली में सभी गाड़ियों को रोका क्यों नहीं जा रहा है? प्रदूषण के तीन बड़े फैक्टर्स- इंडस्ट्री, धूल और ट्रांसपोर्ट हैं. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 17 तारीख तक हमें प्रभावी कदमों की जानकारी दीजिए.
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दिल्ली सरकार के हलफनामे में क्या?
• दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाने को तैयार
• दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर लगाई जाएगी रोक
• ऑड-ईवन स्कीम को फिर से किया जाएगा शुरू
• पराली का प्रदूषण में सिर्फ 10% योगदान: सॉलिसिटर जनरल
• दिल्ली NCR में सभी ईंट भट्टों को किया जाए बंद
• मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएं, पार्किंग फीस को भी बढ़ाया जाए
• सभी हॉट मिक्स प्लांट को बंद किया जाए
• NCR में कोयले के संयंत्रों का संचालन हो कम
वहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है. अदालत ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है.