29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में एक ही विधेयक के जरिए तीनों कृषि कानूनों (Farm Law) को रद्द किया जा सकता है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार तीनों कानूनों के लिए अलग अलग बिल लाने की बजाय एक विधेयक से ही इसको निरस्त कर देगी. इसके जरिए कृषि कानूनों के लिए बनाए गए सभी बोर्ड भी भंग हो जाएंगे. साथ ही, कानूनों को लेकर बनाए गए किसी भी कार्यालय का कामकाज भी खत्म हो जाएगा.
माना ये भी जा रहा है कि सरकार MSP को कानूनी रूप देने के विकल्पों को तलाश रही है. रिपोर्ट की माने तो कृषि मंत्रालय MSP पर सरकारी गारंटी दिए जाने के दिशानिर्देशों और सांविधानिक कदमों पर गौर कर रहा है. बता दें कि किसान नेताओं (Farmer Leaders) ने पीएम मोदी के तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के कदमों का स्वागत किया है. साथ ही, अन्य मांगों को भी जल्द ही मानने की अपील करते हुए पीएम मोदी (PM Modi) को एक पत्र भी लिखा है.
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