सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच हुई बातचीत से कोई हल ना निकलता देख अब सुप्रीम कोर्ट ने कमान अपने हाथ में ले ली है. आज SC में होने वाली सुनवाई में साफ होगा कि अदालत जो कमेटी बना रही है, उसकी रूप-रेखा क्या होगी और वो किस तरह इस मसले को सुलझाने की ओर कदम बढ़ाएगी. सर्वोच्च न्यायलय ने बुधवार को कहा था कि वो किसान संगठनों का पक्ष सुनेंगे, साथ ही सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ? अदालत ने बुधवार को ही आठ किसान यूनियनों को पक्षकार बनाने की अनुमति भी दे दी है. इसके अलावा DMK के तिरुचि सिवा, आरजेडी के मनोज झा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश वैष्णव की अर्जी पर भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इनकी मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए.