केंद्र सरकार की तरफ से आए बातचीत के न्यौते पर किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार उनके आंदोलन को बदनाम करना चाहती है. संगठनों का कहना है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते. वहीं संगठनों का कहना है कि सरकार बात करना चाहती है तो अपने प्रस्ताव में तीनों विवादित कानूनों को रद्द करने के बिंदू को शामिल करे. शुक्रवार को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों की बैठक में तय किया जाएगा कि सरकार को क्या जवाब देना है. बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के धरने को करीब एक महीना हो गया है.