हरियाणा सरकार (Haryana Government) के साथ किसानों की तीन दौर की बैठक बेनतीजा रही. दरअसल हरियाणा सरकार ने किसानों (Farmers) की बात मानने से इंकार कर दिया है. हालांकि सरकार ने किसानों को ये आश्वासन जरूर दिया है कि जांच के बाद कार्यवाई की जाएगी. बता दें कि किसानों की मांग थी कि 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. लेकिन सरकार ने उनकी इस मांग को नजरअंदाज कर दिया है. जिसके बाद करनाल में किसान आंदोलन और मजबूत हो सकता है.
इस बीच किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने करनाल जिला में 24 घंटों के लिए टेलीकॉम सेवा को बंद रखने का फैसला लिया है. सरकार की ओर से ये फैसला प्रदेश में आंदोलन की स्थिति को शांत रखने के लिए लिया गया है. गृह विभाग के आदेश के मुताबिक जिला में 8 सितंबर रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि सरकार ने इसके पीछे गलत अफवाहों, भड़काऊ संदेश और सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाने की योजना को विफल बनाने की दलील दी है.