केंद्र सरकार (Central government) की ओर से सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) का देशभर में जोरदार विरोध हो रहा है. योजन के विरोध में सोमवार यानी 20 जून को कुछ संगठनों ने भारत बंद (Bharat Bandh) का ऐलान किया है. वहीं भारत बंद को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है. पुलिस की तैयारी है कि अलग-अलग घटना के अलग-अलग केस भी दर्ज होंगे. वही हिंसा में शामिल लोगों पर कार्रवाई के लिए मोबाइल, कैमरा, सीसीटीवी फुटेज जैसे डिजिटल साक्ष्य जुटाने के आदेश दिए गए हैं.
वहीं ट्रेनों और सार्वजनिक संपत्तियों को पहुंचने वाले नुकसान को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी भी अलर्ट हैं. हालिया हिंसक घटनाओं के बाद RPF और GRP के सीनियर ऑफिसर्स ने हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं. आदेश में साफतौर पर कहा गया है कि रेल रोकने, रेल को आग लगाने पर संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि फिलहाल देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध में रहे प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. कई राज्यों में हजारों की तादाद में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. अग्निपथ योजना को लेकर रविवार के दिन तीनों सेनाओं की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. जिसमें अग्निपथ योजना के फायदों के बारे में बताया गया.