बिहार की नीतीश सरकार (Nitish government of Bihar) को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) से झटका लगा है. दरअसल हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना (caste census) पर तत्काल अंतरिम रोक (interim stay) लगा दी है. पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी. तब तक कोई डाटा सामने नहीं लाया जाएगा.
बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना के मसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई थी. जिसके बाद सर्वोच्च न्यायलय ने इस मामले को पटना हाईकोर्ट भेज दिया था और कहा था कि वो तीन दिनों में इस पर फैसला सुनाएं. इससे पहले बिहार की महागठबंधन सरकार (Grand Alliance Government of Bihar) ने बड़े तामझाम से जातीय जनगणना का ऐलान किया था. इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 500 करोड़ प्रावधान किया था. इस रकम का इंतजाम इमरजेंसी फंड से किया गया था. इस काम में 5 लाख कर्मचारी लगाए गए थे.