AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि "CAA संविधान विरोधी है. यह एक कानून है जो धर्म के आधार पर बनाया गया है. CAA को NPR-NRC के साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए जो इस देश में आपकी नागरिकता साबित करने के लिए शर्तें तय करेगा. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो यह घोर अन्याय होगा, विशेषकर मुसलमानों, दलितों और भारत के गरीबों के साथ, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों."
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानि CAA को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लागू किया जा सकता है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है.
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