Bihar Caste Survey: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से हाल ही में हुए जाति सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक करने को कहा है. दो जजों की पीठ ने कहा कि डेटा का पूरा विवरण पब्लिक डोमेन में होना चाहिए ताकि कोई भी सर्वेक्षण के निष्कर्षों को चुनौती दे सके.
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तब आया जब सर्वे को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने पहले ही सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने जैसी नीतियां बनाना शुरू कर दिया है.
Truck Drivers Protest: हिंसक हुआ ट्रक चालकों का विरोध, राजस्थान में पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल