MSP Committee Members: केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP ), क्रॉप डायवर्सिफिकेशन (crop diversification) और नेचुरल फार्मिंग के लिए कमेटी गठित कर दी है. कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा आपसी लड़ाई में दिसंबर 2021 से अब तक अपने तीन प्रतिनिधियों के नाम नहीं दे पाया है. उनकी ओर से नाम आने का लंबा इंतजार करने के बाद सरकार ने कमेटी घोषित कर अब गेंद आंदोलन करने वाले किसान नेताओं के पाले में डाल दी है. इस कमेटी में 16 लोगों के नाम हैं, जिनमें कृषि और सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं. यह कमेटी एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने का काम करेगी. ताकि किसानों की इनकम में इजाफा हो.पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है.
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भारत में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से ज्यादा तक किसान आंदोलन (Farmers Protest) चला था. इस आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया था. इसी आंदोलन में एक मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भी था. अब एमएसपी पर एक कमेटी (MSP Committee) गठित कर दी गई है.
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