सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर (Posting and transfer) का अधिकार मिलते ही केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) एक्शन में आ गई है. फैसले के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली सरकार ने आशीष मोरे को सेवा सचिव पद से हटा दिया है और उनकी जगह अब अनिल कुमार सिंह नए सचिव होंगे. अनिल कुमार सिंह 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं.
अनिल कुमार सिंह जल बोर्ड के CEO रह चुके हैं. दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव बदलने के आदेश जारी किए. बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां रहेंगी.
इससे पहले AAP सरकार के हक में फैसला आने के बाद सीएम केजरीवाल ने बयान जारी करते हुए चेताया था कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया जाएगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार LG के हाथों से लेकर दिल्ली सरकार को दे दिया है. SC ने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए और उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी. बता दें कि चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है. फैसले में SC ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां उन मामलों के लिए हैं जो विधानसभा के दायरे में नहीं आते हैं। दिल्ली सरकार के तर्क को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का अपनी सेवा में नियुक्त अधिकारी पर नियंत्रण ही नहीं होगा तो काम ठीक तरह से कैसे होगा.
फैसला आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर के भी सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया था. उन्होंने लिखा था कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया. इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी. बाद में एक और ट्वीट कर केजरीवाल ने लिखा कि सत्यमेव जयते। दिल्ली की जनता की जीत हुई। लोकतंत्र की जीत हुई। सत्य की जीत हुई। सभी दिल्लीवासियों को बधाई।