भारत में ED की खबर अक्सर ही चर्चा में रहती है. ED का नाम समाचारपत्रों और टीवी चैनलों में प्रमुखता से लिया जाता है. प्रवर्तन निदेशालय या ED, भारत में एक जांच एजेंसी के तौर पर काम करती है. यह मुख्य रूप से भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिविजन के अंतर्गत कार्य करती है. यह जांच एजेंसी भारत में विदेशी संपत्ति के मामलों, मनी लॉन्ड्रिंग, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले की जांच का काम करती है. इस इजेंसी का नाम चर्चा में तो रहता है लेकिन बहुत से लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती है.
आइए जानते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय क्या है (What is Enforcement Directorate)? प्रवर्तन निदेशालय काम कैसे करता है? प्रवर्तन निदेशालय का इतिहास क्या है (Enforcement Directorate History)? ऐसी बहुत सी बातें, इस आर्टिकल/वीडियो में
प्रवर्तन निदेशालय को अक्सर ही इसके शॉर्ट फॉर्म ED से जाना जाता है. ED का फुल फॉर्म Enforcement Directorate या Directorate General of Economic Enforcement है. ED के हिंदी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका मतलब प्रवर्तन निदेशालय या आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय है.
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प्रवर्तन निदेशालय का गठन 1 मई, 1956 को किया गया था. तब, फॉरेन एक्सचेंस रेग्युलेशन एक्ट,1947 (FERA,1947) के अंतर्गत एक्सचेंज नियंत्रण कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के नियंत्रण में एक ‘प्रवर्तन इकाई’ गठित की गई थी.
साल 1957 वह वक्त था, जब इसे ‘प्रवर्तन निदेशालय’ के तौर पर इसे नया नाम दिया गया. मद्रास में इसकी ब्रांच खोली गई.
प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय दिल्ली में है. इसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करते हैं. मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में प्रवर्तन के विशेष निदेशकों के नेतृत्व में पांच रीजनल दफ्तर हैं.
प्रवर्तन निदेशालय के जोनल दफ्तर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर में हैं. इनका नेतृत्व संयुक्त निदेशक करते हैं.
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निदेशालय के सब-जोनल दफ्तर मेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोझीकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, विशाखापत्तनम और जम्मू में हैं. इसके प्रमुख डिप्टी डायरेक्टर होते हैं.
ED (प्रवर्तन निदेशालय) पहले फॉरेन एक्सचेंस रेग्युलेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत कार्य करता था. इस एक्ट को FERA के नाम से जाना जाता था. 1999 में Foreign Exchange Management Act ( FEMA ) लागू कर दिया गया. इसके बाद FEMA से जुड़े सभी मामले ईडी के अधिकार क्षेत्र में कर दिए गए. अभी ED की जितनी भी कार्रवाई होती हैं, वे FERA 1973 और FEMA 1999 के अंतर्गत होती हैं.
ED फेमा, 1999 के उल्लंघन से जुड़ी जानकारी हासिल करता है. यह जानकारी इसे केंद्रीय और राज्य सूचना एजेंसियों या शिकायतों से मिलती हैं. यह 'हवाला' के मामलों की जांच करता है. यह PMLA अपराध के दोषी के खिलाफ सर्वे, जांच, जब्ती, गिरफ्तारी, प्रॉसिक्यूशन काम को पूरा करता है.
इसके साथ ही, ED विदेशों में संपत्ति की खरीद, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का कब्जा, विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार से जुड़े मामले भी जांचती है.
Finance से जुड़े अपराधों पर नजर रखती है और Money Laundering के मामलों की जांच करती है.
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