FIFA Suspends AIFF Case : FIFA की ओर से AIFF के निलंबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह FIFA से AIFF का निलंबन हटवाएं और अंडर 17 विश्व कप का आयोजन सुनिश्चित करने के कदम उठाएं. सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की सुनवाई 22 अगस्त को होगी. भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए थे. विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संचालन संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष द्वारा गैर जरूरी दखल का हवाला देते हुए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया था और उससे अक्टूबर में होने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी का अधिकार छीन लिया था. भारत को 11 से 30 अक्टूबर के बीच फीफा प्रतियोगिता की मेजबानी करनी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालात पर कोर्ट की नजर है. फीफा से बात चल रही है. अंडर 17 महिला विश्वकप के भारत में आयोजन और AIFF का निलंबन रद्द करवाने का प्रयास किया जा रहा है. कोर्ट को उम्मीद है कि सरकार वक्त रहते इसमें सफलता हासिल कर लेगी. कोर्ट ने कहा कि देश हित में कोर्ट ये बातें कह रही है उन्हें उम्मीद है कि फुटबॉल संघ आगे अच्छा काम करेगी ताकि देश का सम्मान बना रहे. कोर्ट में सॉलिसीटर जनरल ने कोर्ट में कहा, ''सरकार ने फीफा से बात की है. कुछ सफलता मिल सकती है. अभी चर्चा के सभी पहलू नहीं बता सकता. मामला सोमवार को रखने का अनुरोध करता हूं. अगर कोर्ट मामले में कुछ टिप्पणी करे तो फीफा के सामने पक्ष रखने में हमें और सुविधा होगी.'' उन्होंने कहा, ''मैं इस समय सिर्फ देश के हित की बात कर रहा हूं. हमारी और कोई दिलचस्पी नहीं है.'' जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ''हम भी चाहते हैं कि फुटबॉल संघ का काम अच्छे से चले और देश का सम्मान भी बना रहे.
इस सस्पेंशन की वजह से भारत में अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्डकप की मेजबानी भी छिन गई है. जबतक यह सस्पेंशन रहेगा, तबतक वर्ल्डकप भारत में नहीं हो सकता है, साथ ही भारत की टीमें अभी किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगी, ये सब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में चल रहे घमासान की वजह से हुआ है . AIFF के अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल हैं. प्रफुल्ल पटेल 2009 से ही इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं यानी वह चार-चार साल के 3 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं. यहां पर ही सारा विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि फीफा चाहता है कि AIFF में चुनाव हो, नए तरीके से एसोसिएशन का गठन हो ताकि फीफा और AIFF के संविधान के तहत चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके.
85 वर्षों के इतिहास में पहला बार फीफा ने AIFF पर प्रतिबंध लगाया है. फीफा ने एक बयान में कहा, ‘‘फीफा परिषद के ब्यूरो ने सर्वसम्मति से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है. तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप फीफा के नियमों का गंभीर उल्लंघन है.’’ फीफा के बयान में आगे कहा गया, निलंबन तभी हटेगा जब एआईएफएफ कार्यकारी समिति की जगह प्रशासकों की समिति के गठन का फैसला वापस लेगा और AIFF प्रशासन को महासंघ के रोजमर्रा के काम का पूरा नियंत्रण दिया जायेगा. इसका मतलब है कि 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाला अंडर-17 महिला विश्व कप पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत में नहीं हो सकता. फीफा टूर्नामेंट के संबंध में अगले चरणों का आकलन कर रहा है और अगर आवश्यक हुआ तो मामले को परिषद के ब्यूरो के पास भेजेगा.’’ इसके बाद सरकार ने एआईएफएफ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से त्वरित सुनवाई का आग्रह किया था.
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