जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) के बाद अब दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर बुलडोजर (Bulldozer ) चला है. बुधवार को पालम, तिलक नगर, हरि नगर, रिंग रोड, सीआर पार्क, ग्रेटर कैलाश और गुरुद्वारा रोड समेत चार जोन में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया जिसकी जानकारी SDMC ने दी. अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान करीब पांच किलोमीटर सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. कार्रवाई के दौरान अवैध होर्डिंग और सड़क किनारे खड़े वाहनों को भी कब्जे में लिया गया. बताया जा रहा है कि ये अभियान दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के उस पत्र के बाद की गई जिसमें उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशियो द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी. इस बाबत आदेश गुप्ता ने SDMC को पत्र लिखा था.
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बुधवार के बुलडोजर अभियान के बाद अब शाहीन बाग समेत कई इलाकों में भी अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है. इसी कड़ी में बुधवार को SDMC के मेयर मुकेश सूर्यन (Mukesh Suryan) ने टीम के साथ 12 जगहों को चिह्नित कर उनका सर्वे किया. जिन जगहों का सर्वे किया गया उनमें शाहीन बाग, जैतपुर, नजफगढ़, पालम, मदनपुर खादर ईस्ट, ओखला, सरिता विहार, कालिंदुकुंज और विष्णु गार्डन शामिल हैं. सर्वे के बाद ही ये तय होगा कि इन जगहों पर कब और किस तरह कार्रवाई की जाएगी.
सर्वे के बाद ही ये तय होगा कि इन जगहों पर कब और किस तरह कार्रवाई की जाएगी.
सर्वे करने पहुंचे मेयर ने कहा कि शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है. सरिता विहार, कालिंदिकुंज में लोगों ने कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा किया हुआ है. बताया गया कि इन जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध कब्जों पर जल्द बुलडोजर चलाया जाएगा. कांग्रेस और AAP सरकार को घेरते हुए मेयर सुर्यन बोले कि पिछले 70 सालों में दोनों पार्टियों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया.
सर्वे करने पहुंचे मेयर ने कहा कि शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है. सरिता विहार, कालिंदिकुंज में लोगों ने कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा किया हुआ है. बताया गया कि इन जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध कब्जों पर जल्द बुलडोजर चलाया जाएगा. कांग्रेस और AAP सरकार को घेरते हुए मेयर सूर्यन बोले कि पिछले 70 सालों में दोनों पार्टियों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया.
मालूम हो कि इससे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला था जिस पर काफी बवाल हुआ था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद ये अभियान रुक गया था.
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