केरल में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को इस बात की घोषणा की. यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले महीने ही गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा था कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून लाया जाएगा.
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दरअसल, 2 जून को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन LDF सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि, उनकी सरकार विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है कि धर्म के आधार पर नागरिकता का निर्धारण नहीं किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर सरकार की स्थिति स्पष्ट है और यह जारी रहेगा.’
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उन्होंने आगे कहा, ‘इस मामले पर राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. यहां किसी को भी धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है. ऐसे मामलों को तय करने के लिए संविधान सर्वोच्च है और उसी संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर मैंने यह फैसला लिया है.'