Delhi excise policy case : दिल्ली शराब घोटोले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED)की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 राज्यों के 40 ठिकानों पर छापेमारी (raid) की है. इसमें बैंगलोर, हैदराबाद, नेल्लोर, चेन्नई भी शामिल है. इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी तलाशी की जा रही है. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति (Delhi Govt) को लेकर 6 सितंबर को भी कई जगहों पर छापेमारी की थी. दिल्ली (Delhi), उत्तर प्रदेश, पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana), तेलंगाना (Telangana) और महाराष्ट्र (Maharashtra) के 45 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी.
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गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति सवालों के घेरे में है. भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर घोटाले का आरोप लगाया है. मनीष सिसोदिया के घर व बैंक लॉकर की cbi तलाशी भी ले चुकी है.
दरअसल एलजी ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. 8 जुलाई को यह रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे. रिपोर्ट में आबकारी नीति (2021-22) बनाने और उसे लागू करने में लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की अनदेखी और नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के आरोप लगे हैं. इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को टेंडर के बाद लाभ पहुंचाना भी शामिल है. रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. आबकारी मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने इन प्रावधानों को नजरअंदाज करने का आरोप है.