Joshimath land sinking: उत्तराखंड सरकार ने बाढ़ प्रभावित जोशीमठ में प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों के छह महीने के बिजली और पानी (Water-Electricity) के बिल (Bill)माफ (Free) करने का फैसला किया. इसके साथ ही पहाड़ियों में स्थित सभी कस्बों में जमीन की भार वहन क्षमता पर अध्ययन का फैसला लिया है. इसकी जिम्मेदारी सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग को दिया है. भार वहन क्षमता की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, इसी इसी रिपोर्ट के मुताबिक बाकी शहरों में इस तरह की घटना रोकने के लिए समय रहते उचित कदम उठाए जाएंगे. इस बीच, सीएम धामी ने 45 करोड़ रुपये के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है.
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कैबिनेट की बैठक में विस्थापित परिवारों के लिए राहत शिविरों में रहने खाने को लेकर मानक तय कर दिए गए हैं. नई व्यवस्था के मुताबिक विस्थापितों को या वास्तविक रेंट का भुगतान किया जाएगा. हालांकि यह राशि 950 रुपए प्रतिदिन से अधिक नहीं हो सकती है. इसी प्रकार 450 रुपए खाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन तय किया गया है.