Manipur Violence: पिछले दिनों मणिपुर में हुई हिंसा की जांच (manipur violence inquiry) के लिए रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग (judicial commission) का गठन किया. जिसकी अध्यक्षता गुवाहाटी हाईकोर्ट (Gauhati High Court) के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा (Former Chief Justice Ajay Lamba) करेंगे. इसके अलावा आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर आयोग के सदस्य रहेंगे.
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जानकारी के मुताबिक- इस आयोग को छह महीने का समय दिया गया है. छह महीने में आयोग को हिंसा के तमाम कारणों का पता लगाकर उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देनी होगी. इस दौरान कोई भी शख्स पुख्ता सबूत के साथ ही शिकायत दर्ज करा सकेगा.
गौरतलब है कि मणिपुर हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्य का दौरा किया था. इस दौरान गृह मंत्री शाह ने लोगों से अपील की थी कि जिनके पास भी हथियार है, वे हथियार प्रशासन के सामने सरेंडर कर दें. गृह मंत्री की इस अपील का असर भी दिखा था. लोगों ने अपने हथियार प्रशासन के सामने सरेंडर किए थे.