उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार (employment) दिलाने के लिए योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने रोजगार मिशन (Employment Mission) को तेज करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. इसके तहत अब सभी विभागों, निगमों, आयोगों और बोर्डों को हर महीने की पांच तारीख तक रिपोर्ट देनी होगी. उन्हें शासन को बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है. इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, संविदा, स्वत: रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, अप्रेंटिस और निजी क्षेत्र भी शामिल हैं.
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ऋण मेला लगाकर स्वरोजगार का अभियान
यूपी में लोगों को MSME और अन्य विभागों के जरिए भी स्वरोजगार (Self Employed in UP)भी दिया जा रहा है. इसके अलावा ऋण मेले लगाकर लोगों को स्वरोजगार के लिए भी ऋण मुहैया कराया जा रहा है. जिससे खुदका कारोबार शुरू किया जा सके. योगी सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के अभियान में तेजी आएगी. विभागों में रिक्त पद भरने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर में लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे.
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पोर्टल पर देनी होगी जानकारी
सीएम योगी ने तय किया है कि विभागीय अधिकारी रोजगार मुहैया कराने की सारी जानकारी सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध कराएंगे. अधिकारियों को जानकारी देनी होगी कि कितने पद खाली हैं और तय महीने में कितने प्रतिशत पद भर लिए गए इसकी भी जानकारी देनी होगी.