UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी सरकार (Yogi Government) ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है. 2023-24 के लिए कुल 690242.43 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें से 32721.96 करोड़ नई योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Kumar Khanna) ने बजट पेश किया. वर्ष 2023-24 में बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर (Bundelkhand Defence Corridor) के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
छात्रों को टैबलेट- स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़, पुलिस डिपार्टमेंट में आवासीय सुविधा के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो (Varanasi-Gorakhpur Metro) के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. यूपी में 14 नये मेडिकल कालेजों बनाने व इनके संचालन के लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये का बजट रखा गया है.
उत्तर प्रदेश में 03 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं. जेवर-अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं. जल्द ही प्रदेश में 05 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तैयार हो जाएगे. आने वाले वर्षों में प्रदेश में 05 इंटरनेशनल व 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट तैयार होंगे और इस तरह से राज्य में कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जायेंगे.
प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना व विकास के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में 05 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 04 लाख रुपये, आशिक दिव्यांगता पर 03 लाख रुपये की मदद का प्रावधान रखा गया है.
इसके अलावा 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के लिये बजट में 1,050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश एवं 20 हजार रोजगार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. बजट में इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने व स्टार्टअप के लिए शुरुआती पूंजी के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना के लिए 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 12,631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
इसके अलावा बजट में सड़क और सेतु निर्माण के लिए 21,159 करोड़ 62 लाख रुपये और सड़क और सेतु रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
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