यूपी सरकार (UP Government) ने फैसला लिया है कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना (Affordable Rental Housing Complex Scheme) के तहत अलग अलग योजनाओं में बनकर तैयार व सालों से खाली पड़े घर किराये पर देगी. ऐसे छोटे मकानों की संख्या 24,713 है. सरकार की योजना से गरीब और कम आमदनी वाले परिवारों को फायदा मिलेगा.
देश के शहरों में छोटे काम करने वाले लोगों को और खासतौर से फैक्ट्री मजदूरों या दूसरे राज्यों से आकर रहने वालों लोगों को आवास की बड़ी समस्या रहती है. मकानों को रिट्रोफिट (फर्निश) कराते हुए 25 साल के लिए स्थानीय स्तर पर तय किराये की दर पर दिया जाएगा. प्राइम लोकेशन वाले मकानों का किराया ज्यादा रखा जाएगा जबकि दूर दराज के इलाकों में बने घरों का किराया कम रखा जाएगा.
किराये पर देने के लिए यूपी के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी. पुलिस वैरिफिकेशन भी किया जाएगा.
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