नागालैंड में हुई हिंसा के बाद राज्य से AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) की वापसी की मांग जोर-शोर से उठाई जाने लगी है. इस बीच नागालैंड सरकार ने 26 दिसंबर को जानकरी दी कि राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को वापस लेने की जांच के लिए जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा. राज्य सरकार ने बताया है कि यह कमेटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसकी सिफारिशों के आधार पर ‘अशांत’ क्षेत्रों की सूची से बाहर करने और नागालैंड से AFSPA हटाने को लेकर फैसला लिया जाएगा.
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बता दें इस संबंध में बीती 23 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की थी. इस बैठक में नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो, असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और अन्य ने भाग लिया था.