यूपी(Uttar Pradesh) में निकाय चुनाव(Nikay Election) के मामले को लेकर योगी सरकार(Yogi Government) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है. योगी सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High court) के फैसले पर रोक लगाने को कहा है. बता दें कि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को
बिना ओबीसी आरक्षण(OBC Reservation) दिए चुनाव कराने के निर्देश दिए थे.
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अब 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर इस मामले में सुनवाई हो सकती है. बुधवार को योगी सरकार ने सूबे में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है. ये आयोग मानकों के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी को लेकर सर्वे कर शासन को रिपोर्ट करेगा.
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