Parliament News: देश की अलग-अलग कोर्ट में पांच करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हैं. इनमें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग 80 हजार मामले भी शामिल हैं. यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में दी गयी है.
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि एक दिसंबर तक देश की विभिन्न अदालतों में 5,08,85,856 मामले लंबित थे, जिनमें सभी 25 हाईकोर्ट में लंबित 61 लाख से अधिक मामले शामिल हैं. उन्होंने कहा कि जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4.46 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं.
मंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय न्यायपालिका में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 26,568 है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 है, वहीं हाईकोर्ट में यह आंकड़ा 1,114 जजों का है. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25,420 है.
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