राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता जिस प्रावधान के तहत रद्द की गई है, उस प्रावधान को ही खत्म करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है, जिसमें जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है.
बता दें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दो साल या उससे अधिक समय के लिए जेल की सजा पाने वाले व्यक्ति को 'दोष सिद्धि की तारीख से' अयोग्य घोषित किया जाता है.