West Bengal Assembly: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में ED-CBI जैसी केन्द्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की कथित 'ज्यादतियों' के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि पीएम मोदी (PM Modi) सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी नेता के कुछ नेता हैं जो अपने हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं. ममता ने कहा कि वो पीएम मोदी से सरकार और पार्टी के कामकाज को अलग-अलग रखने का आग्रह कर रही हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है.
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आपको बता दें कि नियम 169 के तहत बंगाल विधानसभा के पटल पर केन्द्रिय एजेंसियों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया था. जिसके पक्ष में 189 मत पड़े जबकि विरोध में 69 मत पड़े. बीजेपी ने ममता सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ जबरदस्त हमला बोला है और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईडी और सीबीआई तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं के खिलाफ कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रही है. पिछले दो महीनों में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है.
हाल ही में ईडी ने कोयला तस्करी घोटाले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी, राज्य के कानून मंत्री मलॉय घटक और कई वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की थी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 19 सितंबर के दिन ही पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 48.22 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है. वर्तमान कुर्की के साथ, मामले में कुल जब्ती 103.10 करोड़ रुपये हो गई है.