Electoral Bonds: चुनाव आयोग (Election Commission) ने 17 मार्च को अब खत्म हो चुके इलेक्टोरल बॉन्ड पर अधिक जानकारी जारी की है. यह नया डेटा राजनीतिक दलों से प्राप्त किया गया था और अदालत के निर्देश पर सीलबंद कवर में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया. चुनाव आयोग के मुताबिक यह ताजा जानकारी 12 अप्रैल 2019 से पहले हुए लेनदेन से संबंधित है. पिछले सप्ताह जो डेटा जारी किया गया था वह इस तारीख के बाद जारी किये गये इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित था.
ईसी ने आज एक बयान में कहा, "सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव में डिजिटल रिकॉर्ड के साथ भौतिक प्रतियां वापस कर दी हैं. चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजिटल रूप में प्राप्त डेटा को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है.
चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद डेटा जारी किया.
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