गुजरात (Gujarat) में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) पर बड़ा फैसला लिया है. गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन करने का फैसला किया है. इस बात की जानकारी गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दी है. बता दें कि गुजरात सरकार ने यह फैसला विधानसभा चुनाव से पहले किया है. हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी तक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है.
कैबिनेट ने कमेटी के गठन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दी है. बताया जा रहा है कि ये कमेटी समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाशेगी. हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे. इससे पहले गुजरात सरकार के गृहमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है. इसके लिए एक कमेटी का गठन करने की योजना है.
गौरतलब है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए ‘एक देश, एक नियम’ का आह्वान करता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि ‘राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा.’
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