कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कानून मंत्री किरेन रिजिजू (law minister kiren rijiju) ने मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ (CJI Dhananjaya Y. Chandrachud) को चिट्ठी लिखकर कॉलेजियम सिस्टम (collegium system) में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने की वकालत की है. कानून मंत्री ने कहा कि वो जजों को चुनने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को फिर से शुरू करने का समर्थन करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं.
मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में रिजिजू ने जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने की वकालत की. केंद्र सरकार के मुताबिक ऐसा करना न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अदालत की निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा.
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