One Nation, One Election: एक राष्ट्र - एक चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मानें तो विधि आयोग बुधवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की सिफारिश कर सकता है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, लॉ पैनल 2024 और 2029 के बीच एक साथ चुनाव कराने के लिए एक अस्थाई समयसीमा तय कर सकता है. 23 सितंबर को कोविंद की अध्यक्षता में विधि आयोग की पहली बैठक हुई थी.
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी और पंद्रहवें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह शामिल हुए थे.
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बैठक के बाद पैनल ने एक देश - एक चुनाव के मुद्दे पर विधि आयोग और राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने का फैसला लिया है.
बता दें कि सरकार की तरफ से राष्ट्रीय हितों की बात करते हुए- लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के एक साथ चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता नें आठ सदस्यीय समिति उच्च स्तरीय समिती को गठित किया था.