Maharashtra Politics: महाराष्ट्र (maharashtra) के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm shinde) इनदिनों पुरानी महा विकास आघाड़ी (MVA) सरकार के दौरान लिए गए एक फैसले को लेकर विपक्ष (opposition) के निशाने पर हैं. उस वक्त एकनाथ शिंदे शहरी विकास मंत्री थे. इस दौरान झुग्गी बस्तियों के लिए आवंटित नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की 19331वर्ग मीटर की जमीन को निजी व्यक्तियों को लीज पर दे दिया गया.इनपर यथास्थिति बनाए रखने के बंबई हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर विपक्ष ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है. विपक्ष ने विधानसभा परिसर में हंगामा भी किया. इस बीच, सीएम शिंदे ने पहले की सरकार में शहरी विकास मंत्री के पद पर रहते हुए कोई भी गलत काम करने के आरोपों को खारिज कर दिया.
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सीएम शिंदे ने कहा कि जब पिछले सप्ताह अदालत के आदेश को उनके संज्ञान में लाया गया, तो उन्होंने 20 अप्रैल, 2021 के अपने जमीन आवंटन आदेश को रद्द कर दिया. उन्होंने कहा, "मैंने शहरी विकास मंत्री के रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया. मैंने अदालत के किसी आदेश में भी हस्तक्षेप नहीं किया है."