बुधवार को तमिनलाडु सरकार ने CBI जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली यानी कि अब केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य में किसी भी मामले की जांच से पहले राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी. सामान्य सहमति वापस लेने वाला तमिलनाडु 10वां राज्य बना है. मंगलवार देर रात तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को ED ने हिरासत में लिया था और उसी के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है.
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बिजली मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप में ED ने हिरासत में लिया था और बुधवार को उनकी तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. DMK ने ED की इस कार्रवाई को विपक्षी नेताओं को चुप कराने की साजिश बताया था. इससे पहले जिन 9 राज्यों ने CBI से अपनी सामान्य सहमति वापस ली थी, उसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल थे.