Rajasthan Caste Survey: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी कर दिया है. विधानसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो बिहार सरकार ने किया है वो मॉडल हम अपना रहे हैं. हालांकि देखना यह भी दिलचस्प होगा कि इस फैसले का कांग्रेस को चुनाव में कितना फायदा होता है.
अशोक गहलोत ने कहा कि जनगणना भारत सरकार ही करा सकती है. ये परिवारों का सर्वे हो रहा है. आर्थिक स्थिति मालूम पड़ रही है. ये एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है. हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है कि हम इसे आगे बढ़ाएंगे."
आदेश की कॉपी सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर करते हुए कांग्रेस ने कहा कि ''राजस्थान की कांग्रेस सरकार जाति आधारित सर्वे कराएगी. कांग्रेस 'जिसकी जितनी भागीदारी-उसकी उतनी हिस्सेदारी' के अपने संकल्प पर काम कर रही है.''
वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है. राजस्थान में जातीय सर्वेक्षण की घोषणा पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, "राजस्थान के विकास से लोगों को भ्रमित करना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नीति है. हर बार एक घोषणा करते हैं, बड़े-बड़े पोस्टर लगा देते हैं. 2011 में कांग्रेस ने जो पूरे देश में जनगणना की थी उसके आंकड़े अभी तक क्यों जारी नहीं किए गए? आप नई जनगणना की बात कर रहे हैं जब इनके सरकार के 2 दिन बचे हैं. क्या सारे के सारे सरकारी अधिकारी आप चुनाव से निकाल लेंगे और जनगणना में लगा देंगे? बिहार की जनगणना के वीडियो आ रहे हैं कि लोगों से उनकी जाति पूछी ही नहीं गई. वहां फर्जीवाड़ा हुआ है."
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