Twitter भारत सरकार के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया है. जिसमें वो भारत सरकार के उस आदेश को चुनौती दे रहा है. जिसमें सरकार ने आपत्तिजनक कंटेंट और 'भ्रामक' सूचनाएं फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था. लेकिन ट्विटर भारत सरकार के आदेशों को पलटने की कोशिश कर रहा है.
आपको बता दें कि 25 फरवरी 2021 को सरकार ने नए आईटी नियम जारी किए थे. जिसके तहत-
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इन्हीं नियमों को मानने से ट्विटर आनाकानी करता रहा है और सरकार जिन भ्रामक हैंडल को हटाने के लिए कह रही है, उनके खिलाफ कोर्ट जा रहा है. गौरतलब है ये कोई पहली बार नहीं है. जब ट्विटर ने सरकार के आदेश का पालन करने में आनाकानी की हो. लेकिन सरकार अब सख्त रुख अपना रही है और ट्विटर को फाइनल नोटिस थमाकर उससे दो टूक कहा कि या तो 4 जुलाई तक सभी आपत्तिजनक ट्वीट्स और हैंडल्स पर कार्रवाई करे या फिर अपना इंटरमीडियरी का 'कवच' खोने को तैयार रहे.
चलिए आपको बतातें है कि क्या है इंटरमीडियरी स्टेटस ?
इसी दर्जे को खोने के डर से ट्विटर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है. चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार और ट्विटर के बीच कब-कब तकरार हुई.
भारत सरकार और ट्विटर में कब-कब हुई तकरार?
इन सभी मुद्दों पर ट्विटर और भारत सरकार में तल्खी बढ़ती चली गई.