केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है जो सोमवार से शुरू हो रहा है. राज्यसभा की ओर से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में बताया गया कि विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार चार बिल पेश करेगी जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, शर्तें और पद अवधि) बिल, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स बिल 2023 और पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 शामिल है.
वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA ने भी केंद्र को घेरे की लिए रणनीति बनाई है और 9 मुद्दों की लिस्ट तैयार की है. इस संबंध में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि केंद्र ने विपक्षी दलों को संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे से अवगत नहीं कराया.
इस पत्र में सोनिया ने ये भी कहा कि विपक्ष चाहता है कि केंद्र सरकार महंगाई, MSP, अडाणी मामले में JPC का गठन, मणिपुर हिंसा, नूंह हिंसा, भारत-चीन बॉर्डर विवाद, जातीय जनगणना और केंद्र-राज्यों के बीच टकराव पर चर्चा करे.