Uniform Civil Code: देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) को लेकर छिड़ी बहस के बीच मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) का समर्थन मिलता दिख रहा है. बुधवार को पार्टी महासचिव संदीप पाठक (Sandeep Pathak) ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता (UCC) का समर्थन करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 44 भी कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए.
संदीप पाठक ने आगे कहा कि "सभी धर्मों, राजनीतिक दलों और संगठनों से व्यापक विचार-विमर्श कर आम सहमति बनानी चाहिए". आम आदमी पार्टी का यह कदम विपक्षी दलों को करारा झटका है. क्यों कि कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू समेत कई विपक्षी दल यूसीसी का विरोध कर रहे हैं.
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बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के मुसलमानों को यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं. एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा तो घर चल पायेगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा?. जिसके बाद विपक्षी दलों से लेकर मुस्लिम संगठनों में खलबली मच गई है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) ने आनन-फानन में देर रात इमर्जेंसी मीटिंग की. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड अपना एक ड्राफ्ट तैयार करेगा. इस ड्राफ्ट में शरीयत के ज़रूरी हिस्सों का ज़िक्र होगा. साथ ही विपक्ष से भी यूनिफार्म सिविल कोड के मुद्दे को मिलकर संसद में उठाने की गुज़ारिश की जाएगी.