यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) के मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने गुरुवार को संसद में जवाब दिया. राज्यसभा में रिजिजू ने कहा कि अब तक देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.
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उन्होंने बताया कि सरकार ने 21वें लॉ कमीशन (Law commission) को समान नागरिक संहिता को लेकर उठे सवालों की जांच का जिम्मा सौंपा था. जांच के बाद अपनी सिफारिशें भी सौंपने को कहा था, लेकिन 21वें कमीशन का कार्यकाल 31अगस्त 2018 को खत्म हो गया, और अब उनसे मिली सूचनाएं 22वें कमीशन को सौंपी जा सकती है.