मशहूर उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अम्बानी ( Mukesh Ambani) और उनके परिवार को महाराष्ट्र के बाहर देश और विदेशों में भी Z+ सुरक्षा (Z-plus security) दी जाए. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ये निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत और विदेश में Z+ सुरक्षा का खर्च अंबानी परिवार ( Ambani Family Member ) द्वारा वहन किया जाएगा. SC ने कहा, जब वे विदेश यात्रा कर रहे हों तो गृह मंत्रालय उनकी समुचित सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करेगा.
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कोर्ट ने कहा कि देश के भीतर और देश के बाहर भी अंबानी की व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए, सुरक्षा कवर प्रदान करने का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा, यदि यह किसी विशेष स्थान या क्षेत्र तक ही सीमित है. पीठ ने कहा “हम पाते हैं कि प्रतिवादी संख्या को प्रदान किया गया सुरक्षा कवर. 2 से 6 विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विवाद का विषय रहा है. ”
शीर्ष अदालत का आदेश याचिकाकर्ता बिकास साहा द्वारा दायर एक आवेदन पर आया, जिसमें 22 जुलाई, 2022 के अपने उस आदेश का स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें उसने केंद्र को मुंबई में अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी थी.