पश्चिम बंगाल (West Bengal) के राज्यपाल सीबी आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. गवर्नर पर आरोप लगाने वाली राज भवन की महिला कर्मचारी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
महिला संविदा कर्मचारी की तरफ से दाखिल की गई याचिका में संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिली हुई छूट पर फिर से विचार करने की गुजारिश की गई है.
याचिका में महिला कर्मचारी ने कहा है कि राज्यपाल को मिली विशेष छूट की वजह मेरी जैसी पीड़िता के लिए न्याय का कोई विकल्प नहीं है. ऐसे में उनके पद पर बने रहने तक मेरे ऊपर हुए अत्याचार के मुकदमे के लिए इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.