शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, न्यायपालिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल वकीलों को चैंबर बनाने के लिए जमीन देने के लिए करेगी तो इससे गलत संदेश जाएगा. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोर्ट अपनी न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर रही है. हालांकि, CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस बारे में सरकार से बात करेंगे और उन्हें अपनी मांगों के लिए मनाने की कोशिश करेंगे. बता दें कि अगस्त 2022 में एससीबीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर, वकीलों के चैंबर बनाने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को 1.33 एकड़ जमीन दिए जाने के निर्देश देने की मांग की थी.