संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ कथित हिंसा और जमीन कब्जाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने मामले को बेहद शर्मनाक बताते हुए मुख्य आरोपी और स्थानीय नेता शेख शाहजहां को कथित तौर पर बचाने के लिए ममता बनर्जी सरकार की फटकारा. साथ ही इस मामले में बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया. कोर्ट ने कहा कि 'भले ही इस मामले में 1% सच्चाई हो, लेकिन ये बेहद शर्मनाक है.
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने पीठ के समक्ष रखे गए हलफनामे पर कड़ी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाए.'कोर्ट ने कहा कि संदेशखाली मामले में जिला प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए.बता दें कि गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में संदेशखाली मामले की सुनवाई हुई.
इस दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 'पश्चिम बंगाल सांख्यिकी रिपोर्ट खुद को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बताती है. अगर टिबरेवाल (पीड़ित पक्ष की वकील) जो कह रही हैं, उसका 1 प्रतिशत भी सच है तो ये बेहद शर्मनाक है.'
जनवरी में संदेशखाली की महिलाओं ने नेता शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया. मामला उजागर होने के 2 महीने बाद तक भी शाहजहां गिरफ्तार नहीं हुआ था. हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी शाहजहां को गिरफ्तार किया.