सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) योजना को रद्द कर दिया है. पांच जजों की संविधान पीठ ने ये अहम फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) को सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताया है.
आइए 10 आसान पॉइन्ट्स में समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला-
- चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई जाए- SC
- काले धन को रोकने के लिए दूसरे रास्ते भी हैं- SC
- वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक- SC
- फंडिंग की जानकारी ना देना मकसद के विपरीत- SC
- चुनावी बॉन्ड की योजना RTI के खिलाफ- SC
- चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक करार- SC
- चुनाव आयोग SBI से चुनावी बॉन्ड की जानकारी ले - SC
- चुनाव आयोग 3 हफ्ते में जानकारी ले - SC
- चुनाव आयोग को जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी - SC
- SBI 2019 से अबतक का पूरा हिसाब दे- SC
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