सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने किसानों से वार्ता के लिए चार सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया है. लेकिन किसान संगठनों ने कमेटी को लेकर असहमति जताई है. स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा कि कमेटी के सदस्यों के नाम जारी होने के साथ हमारी आशंका स्पष्ट हो गई है. इनमें से तीन सदस्य कृषि कानूनों के मुखर पैरोकार हैं. उन्होंने कहा कि यह सरकारी समिति है. वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं. टिकैत ने कहा कि कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था और सरकार के कानूनों के समर्थक रहे हैं.