Fram law repeal: कृषि कानून वापस लेने के बाद केंद्र की मोदी सरकार (Central government) अब किसानों की अन्य मांगों को लेकर भी नरम पड़ती नजर आ रही है. केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) से 5 लोगों के नाम मांगे हैं. किसान नेता दर्शनपाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उस समिति के गठन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से पांच नाम मांगे हैं, जोकि फसलों के लिए MSP के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी. हमने अभी नामों को लेकर फैसला नहीं लिया है. किसान संगठन इस मामले में 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में फैसला लेंगे.
बता दें यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब एक दिन पहले ही संसद के दोनों सदन में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक पारित किया गया है. किसान इन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे हैं.
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